Lockdown, Government of India did, 1 lakh 70 thousand crores, Relief package announced,

लॉकडाउन के बीच भारत सरकार ने किया 1 लाख 70 हजार करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान

रायपुर. दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन के बीच भारत सरकार ने 1 लाख 70 हजार करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है, इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गरीब, किसान, गरीब महिला, सीनियर सिटीजन सबको राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यह पैकेज दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया.

सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग में लगे सभी डॉक्टर और नर्सों के लिए 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस का ऐलान किया है.

गरीबों को मुफ्त अनाज

वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों की अन्न और धन दोनों से मदद की जाएगी.उन्होंने कहा कि बीपीएल के तहत आने वाले हर व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त चावल या गेहूं फ्री अगले तीन माह तक और हर परिवार को 1 किलो अतिरिक्त दाल अगले तीन माह तक मिलेगा.

इसी तरह मनरेगा के तहत मजदूरी 82 से बढ़ाकर 202 रुपये की गई. इससे 5 करोड़ परिवारों को फायदा होग और प्रति वर्कर 2000 की अ​तिरिक्त आय होगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपये की पहली किस्त मिल जाएगी. 8.69 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा.

सीनियर सिटीजन, विधवा, दिव्यांग को अतिरिक्त रकम

वित्त मंत्री ने बताया कि 3 करोड़ सीनियर सिटीजन, विधवाओं, दिव्यांगों को 1000 रुपये अतिरिक्त रकम दो किस्तो में दी जाएगी.

महिलाओं को फ्री सिलिंडर, खाते में पैसा

वित्त मंत्री ने कहा कि 20 करोड़ महिला जनधन अकाउंट धारकों को अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति महीने की रकम दी जाएगी. इसी तरह, अगले तीन महीने तक उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को सरकार फ्री सिलिंडर देगी.

उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है. दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें जमानत फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये दिया जाएगा.

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को फायदा

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के प्रोविडेंट फंड के 24 फीसदी योगदान का भुगतान अगले तीन महीने तक खुद करेगी. यह उन प्रतिष्ठानों के लिए किया जाएगा जिनमें 100 तक ही कर्मचारी हों और जिनके 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन वाले हों. इससे करीब 80 लाख कर्मचारियों और लगभग 4 लाख प्रतिष्ठानों को फायदा होगा.

इसके अलावा सरकार, पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की सुविधा 75 फीसदी जमा रकम या तीन महीने के वेतन के बराबर जो कम हो की सुविधा देगी.

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