पड़ाेसी देश नहीं ले सकेंगे भारत का सरकारी ठेका: पीएम मोदी

दिल्ली. भारत से विदेशी कंपनियों (Government contract) का वर्चस्व तोड़ने की तैयारी केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों को भारत से दूर करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने जनरल फायनेंस रूल 2017 में बदलाव किया है।

फैसले के मुताबिक सरकारी ठेकों और नीलामी में उन देशों के कंपनियों (Government contract) को सीधी इजाजत नहीं देगी, जिनकी जमीनी सीमाएं भारत से लगी हो। जिन देशों पर कसावट केंद्र सरकार ने की है, उनमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है। केंद्र सरकार का यह फैसला नए और कुछ पुराने ठेकों पर लागू होगा।  

करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

नए नियम के अनुसार भारत के सरकारी ठेकों (Government contract) में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कपंनियां सीधे हिस्सा नहीं ले सकती है। अब इन कम्पनियों को पहले भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन वाणिज्य मंत्रालय का औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से गठित रजिस्ट्रेशन कमिटी द्वारा किया जाएगा। कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विदेश मंत्रालय की इजाजत भी लेनी होगी। हालांकि ये पाबंदी निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होगी।