रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आश्रम और छात्रावासों में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की बात कही।
बैठक के दौरान सीएम ने छात्रावास-आश्रम प्रबंधन के लिए नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया और 2025-26 शिक्षण सत्र के लिए शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहायता की पहली किश्त के रूप में 85 करोड़ रुपए का ऑनलाइन अंतरण भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी समाज को योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
साय ने पीएम जनमन और धरती आबा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के 20 खेल परिसरों में आधुनिक सुविधाएं देने की बात कही और बच्चों की उपलब्धियों पर प्रसन्नता जताई। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि नया सत्र प्रारंभ होने से पहले आश्रम-छात्रावासों की मरम्मत, रंगाई-पुताई, सफाई, पेयजल आदि की व्यवस्था पूरी कर ली जाए। अधीक्षकों की पारदर्शी काउंसिलिंग प्रक्रिया से नियुक्ति हो और अधिकारी विद्यार्थियों के साथ भोजन कर ग्राउंड रियलिटी समझें। बैठक में अखरा विकास, एकलव्य आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, वन अधिकार पत्र, और नवा रायपुर में बन रहे वीर नारायण सिंह संग्रहालय सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई।
