रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि मिलर्स ने सरकार के साथ बकाया भुगतान सहित अन्य समस्याओं को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रदेश एसोसिएशन को कार्य ना करने की असमर्थता का पत्र सौंपा था।
प्रदेश एसोसिएशन ने मिलर्स को सीएमआर कार्य जारी रखने का निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। इसके बाद मिलर्स ने 2022-23 के प्रोत्साहन राशि भुगतान की अपनी प्रमुख मांग को सरकार के सामने रखा। हालांकि, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण राज्य सरकार ने 2023-24 के प्रथम किस्त का भुगतान करने का निर्णय लिया।
मिलर्स को आशंका थी कि 2023-24 का भुगतान शीघ्र नहीं होगा, क्योंकि उनका कस्टम मिलिंग कार्य अभी अधूरा था। इस समस्या को राज्य सरकार के समक्ष रखा गया, जिसके बाद सरकार ने शीघ्र भुगतान का रास्ता निकालते हुए 2022-23 के बकाया भुगतान को लेकर भी भरोसा दिया है।
प्रदेश एसोसिएशन ने सभी मिलर्स से अपील की है कि वे अब सीएमआर कार्य जल्द से जल्द शुरू करें और सरकार के साथ सहयोग करें। अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, और भुगतान संबंधी गतिरोध दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
