इंटरनेट डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के एक बार फिर से वार्ता हुई। बैठक में केन्द्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश शामिल हुए। 

बुधवार को विज्ञान भवन में हुई बैठक में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसानों के कई प्रस्ताव में से दो प्रस्तावों पर अपनी सहमति जता दी है। करीब 5 घंटे चली बैठक में बिजली कानून और पराली जलाने के मामले में केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से सहमति दी है। 

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बैठक के बाद बताया कि पर्यावरण अध्यादेश पर सहमति बन गई है और ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं होगा और बिजली बिल का मसला भी सुलझा लिया गया है। हालांकि अभी तक केन्द्र सरकार की ओर से तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने के मामले में अपनी सहमति नहीं दी है। इस संबंध में एक बार फिर से केन्द्र सरकार की किसान संगठनों से चार जनवरी को वार्ता होगी। 

 

 

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