इंटरनेट डेस्क। तीन नए केन्द्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा किया जा रहा आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान संगठनों और केन्द्र सरकार के बीच एक बार फिर से इस संबंध में हुई वार्ता बेनतीजा रही। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज हुए सातवें दौर की वार्ता के दौरान किसान एक बार फिर से तीनों कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे।

अब एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच कृषि कानूनों को लेकर आठ जनवरी को वार्ता होगी। आज केन्द्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान किसानों की ओर से बार-बार तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की बात की गई। जबकि केन्द्र सरकार की ओर से एक बार फिर से इनमें सुधार करने की बात दोहराई गई।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कृषि कानूनों में सुधार की बात मामने की अपील की है।केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप देने पर बातचीत का प्रस्ताव किसानों को दिया, लेकिन उन्होंने इस मामले में चर्चा करने से भी मना कर दिया है।

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