Budget Session 2021: Establishment of 7 textile parks, completion of 11,000 km of highway projects this year.| national News in Hindi

इंटरनेट डेस्क। संसद में आज सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में हेल्थ और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि कोविड-19 संकट के बाद से अबतक सरकार कई मिनी बजट ला चुकी है।

 

#WATCH Live: FM Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2021-22 (source: Lok Sabha TV) https://t.co/FX7Xx2x0fe
— ANI (@ANI) February 1, 2021

एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि यह बजट छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार का बजट पेपरलेस प्रक्रिया में आ चुका है। बजट की डिजिटल कॉपी तैयार की गई है। वित्त मंत्री एक टैब के जरिए अपना तीसरा बजट पेश कर रही हैं। कोरोना संकट के बीच यह बजट पेश हो रहा है इसलिय ये विशेष भी है।

 

For a 5-trillion dollar economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains: Finance Minister Nirmala Sitharaman. #UnionBudget2021 pic.twitter.com/ArlxzyWtX9
— ANI (@ANI) February 1, 2021

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5-ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए हमारे विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर आधार पर दोहरे अंकों में बढ़ना है। हमारी निर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न हिस्सा बनने की आवश्यकता है।

बजट भाषण के मुख्य अंश

1. सीतारमण ने अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की घोषणा की है। अगले पांच साल में इस स्कीम पर 1,41,678 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

2. निर्मला सीतारमण ने कहा कि गेल (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल के पाइपलाइनों का मुद्रीकरण किया जाएगा।

3. वित्त मंत्री ने कहा है कि नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य इस साल 11,000 किलोमीटर की हाईवे परियोजनाओं को पूरा करना है। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव है।

4. अगले तीन वर्षों में सात टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरटियरी हेल्थकेयर के लिए पहले से मौजूद योजनाओं के अलावा एक नई केंद्रीय पोषित स्कीम आत्मनिर्भर योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 64,180 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

 

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