छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में मंत्रिपरिषद की एक बेहद अहम बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के विकास, किसानों की आय और युवाओं के रोजगार से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर आधिकारिक मुहर लगाई गई है। ताज़ा ‘Chhattisgarh cabinet decisions’ के अनुसार, प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र (Manifesto) के प्रमुख वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं।
Chhattisgarh cabinet decisions: कृषक उन्नति योजना को मंजूरी
कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। ‘Chhattisgarh cabinet decisions’ के तहत सरकार ने ‘कृषक उन्नति योजना’ (Krishak Unnati Yojana) के लिए आवश्यक फंड को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनकी उपज की अंतर राशि (बोनस) सीधा उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। यह फैसला राज्य की ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था (Rural Economy) को एक बड़ा बूस्ट देगा।
नई IT नीति से पैदा होंगे रोजगार के अवसर
किसानों के साथ-साथ युवाओं और प्रदेश के औद्योगिक विकास पर भी साय कैबिनेट ने एक दूरगामी निर्णय लिया है। राज्य में निवेश (Investment) आकर्षित करने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नई ‘आईटी एवं आईटीईएस नीति’ (New IT Policy) को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस नई नीति के तहत राज्य में स्थापित होने वाले नए स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों को सरकार की ओर से विशेष आर्थिक सब्सिडी और टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर अहम फैसले
कृषि और रोजगार के अलावा, मंत्रिपरिषद ने राज्य के दूरस्थ बस्तर और सरगुजा संभागों में स्वास्थ्य सुविधाओं (Healthcare Facilities) को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नए स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन और आवश्यक मेडिकल स्टाफ की त्वरित भर्ती के प्रस्तावों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
