महंगाई की मार झेल रहे आम नागरिकों और किसानों के लिए सरकार ने एक बेहद शानदार और राहत भरी घोषणा की है। लंबे समय से अपने बकाया बिजली बिलों (Pending Power Dues) का भुगतान न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक ‘Electricity bill relief scheme’ (बिजली बिल राहत योजना) की शुरुआत की है। इस महा-योजना के तहत 757 करोड़ रुपये के एक विशेष पैकेज को आधिकारिक मंजूरी दी गई है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा और उनके कटे हुए बिजली कनेक्शन (Disconnected Connections) फिर से जुड़ सकेंगे।
Electricity bill relief scheme: 757 करोड़ की ‘समाधान योजना’
ऊर्जा विभाग (Energy Department) द्वारा जारी किए गए ताज़ा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार ने ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (One-Time Settlement – OTS) को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। ‘Electricity bill relief scheme’ के इस 757 करोड़ रुपये के बड़े वित्तीय प्रावधान के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Consumers), किसानों और छोटे व्यापारियों को उनके बकाया बिलों पर लगने वाले भारी-भरकम सरचार्ज और पेनाल्टी से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य बिना किसी विवाद के रुके हुए राजस्व की वसूली करना और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देना है।
सरचार्ज (Surcharge) पर मिलेगी 100 प्रतिशत की छूट
इस राहत योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि उपभोक्ता अपने मूल बकाया (Principal Amount) का भुगतान एकमुश्त या सरकार द्वारा निर्धारित आसान किस्तों में करते हैं, तो उन पर लगा 100% विलंब शुल्क (Late Payment Surcharge) पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली वितरण केंद्र (Power Distribution Center) या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) कर सकते हैं।
अंतिम तिथि से पहले उठाएं सुनहरे अवसर का लाभ
विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह ‘समाधान योजना’ केवल एक सीमित समय के लिए लागू की गई है। जो उपभोक्ता या बकायेदार इस अवधि में लाभ नहीं उठाएंगे, भविष्य में उनके खिलाफ कुर्की या हमेशा के लिए कनेक्शन काटने जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई (Legal Action) की जाएगी।
