रसोई गैस (LPG) की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर आज विधानसभा (Legislative Assembly) में जोरदार राजनीतिक घमासान देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य में गहराते गैस वितरण संकट को लेकर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की। इस ‘LPG crisis assembly uproar’ (रतसोई गैस संकट पर विधानसभा में हंगामा) के कारण सदन का कामकाज काफी देर तक पूरी तरह से ठप रहा। स्थिति इतनी अधिक तनावपूर्ण हो गई कि विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ कांग्रेस विधायक को निलंबित (Suspend) करना पड़ा।
LPG crisis assembly uproar: विपक्ष का सरकार पर तीखा प्रहार
प्रश्नकाल (Question Hour) के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने प्रदेश की आम जनता और विशेषकर महिलाओं को हो रही रसोई गैस की आपूर्ति की समस्या को प्रमुखता से उठाया। ताज़ा ‘LPG crisis assembly uproar’ के बीच विपक्षी नेताओं ने सीधा आरोप लगाया कि सप्लाई चेन में बाधा (Supply Chain Disruption), ब्लैक मार्केटिंग और प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है। विपक्ष ने इस ज्वलंत जन-समस्या पर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और स्पष्ट जवाब की सख्त मांग की।
वेल में नारेबाजी और कांग्रेस विधायक का निलंबन
सरकार की ओर से दिए गए जवाबों को गुमराह करने वाला और असंतोषजनक बताते हुए विपक्षी सदस्य सदन के वेल (Well of the House) में आ गए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इस भारी हंगामे के बीच, एक कांग्रेस विधायक (Congress MLA) ने अध्यक्ष की बार-बार दी गई चेतावनियों की अवहेलना करते हुए अपना उग्र विरोध लगातार जारी रखा। सदन की गरिमा और सख्त संसदीय नियमों (Parliamentary Rules) का हवाला देते हुए, अध्यक्ष ने कड़ा कदम उठाया और उस विधायक को चालू सत्र की शेष कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया।
जन-आंदोलन की चेतावनी और आपूर्ति का आश्वासन
विधायक के निलंबन के तुरंत बाद कांग्रेस ने इसे सरकार का अलोकतांत्रिक रवैया करार दिया और सदन से वॉकआउट (Walkout) कर दिया। विपक्ष ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गैस आपूर्ति (Gas Supply) सुचारू नहीं की गई, तो वे सड़क पर उग्र जन-आंदोलन करेंगे। वहीं, सत्ता पक्ष ने जनता को आश्वस्त किया है कि बैकलॉग को क्लियर कर आपूर्ति जल्द ही सामान्य कर ली जाएगी।
