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NPR को लेकर असहयोग करेंगे कांग्रेस शासित राज्य?

नई दिल्ली. सीएए पर घमासान और सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई के बाद अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर कांग्रेस ने विरोधी तेवर अपना लिए हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें है,  वहां NPR अपडेट की प्रक्रिया में कांग्रेस असहयोग रुख अपना सकती है। इससे पहले केरल सरकार कह चुकी है कि वह NPR का हिस्सा नहीं होगी।

कांग्रेस का मानना है कि NPR के बाद भाजपा सरकार एनआरसी लाएगी,  ऐसे में इस प्रक्रिया में हमारा असहयोग रुख रहेगा। खास बात यह है कि एनआरपी में राज्यों की भूमिका अहम होगी, ऐसे में यदि ये राज्य सहयोग नहीं करते हैं तो फिर एनपीआर मूल उद्देश्य को बमुश्किल ही हासिल कर पाएगा।

NRC का स्वांग है NPR – सोनिया गांधी

कांग्रेस की चीफ सोनिया गांधी ने कहा था कि एनपीआर 2020 तो एनआरसी का ही स्वांग है। कांग्रेस का यह रुख 11 जनवरी को कांग्रेस कार्यसमिति की हुई बैठक के बाद और स्पष्ट हो गया है। सीएए-एनआरसी-एनपीआर पर कांग्रेस ने कहा, ‘सीएए को वापस लिया जाना चाहिए और एनपीआर प्रक्रिया को भी रोक दिया जाना चाहिए।

इन सवालों पर ऐतराज

एनपीआर से जुड़े कुछ सवालों को लेकर भी विपक्ष को परहेज है। मसलन एनपीआर में मां-बाप के ‘जन्म स्थान’ और ‘जन्म तिथि’को लेकर सवाल हैं, जिससे कुछ लोगों के मन में आशंका पैदा हो गई कि यह एनआरसी लागू करने लिए किया जा रहा है।

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