रायपुर. मुख्य सचिव आर पी मंडल रायपुर के रजिस्ट्री आफिस पहुंचे और यहां की व्यवस्थाओं का मुआयना कर की जाने वाली तैयारियों का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गत दिवस बैठक लेकर भूमि और मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सहज बनाने के निर्देश दिए है ।

मुख्य सचिव ने पंजीयन कार्यालयों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए बैठक, छाया और पेयजल की  समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में आधुनिक संचार और तकनीकी का उपयोग करने को कहा जिससे रजिस्ट्री का कार्य शीघ्रता से हो सके।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आवासीय मकानों के रजिस्ट्री शुल्क में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दो प्रतिशत की रियायत को यथावत जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्यालय में आने वाले के्रता-विक्रेता को किसी भी तरह की परेशानी न हो यह व्यवस्था  सुनिश्चित  करे।

सचिव पी संगीता ने अवलोकन के दौरान प्री रजिस्ट्रेशन प्रणाली, दस्तावेजों की स्क्रेनिंग आनलाइन भुगतान, एनजीडीआरएस योजना के तहत तैयार साफ्टवेयर को लागू किए जाने की प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया गया कि पंजीयन कार्योलयों में नेटवर्क समस्या के निदान के लिए बीएसएनएल के अतिरिक्त एक अन्य संचार कम्पनी के नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। एस.डी.सी. चिप्स में स्थापित सेन्ट्रल सर्वर की लीज लाइन की क्षमता को बढ़ाकर 115 एमबीपीएस किया गया है।

मुख्य सचिव ने  कार्यालय के अवलोकन  के अवसर पर मुख्यमंत्री कीं मंशा के अनुरूप  विभिन्न कार्यालय में जमा अनुपयोगी सामग्रियों के शीध्र निष्पादन युद्ध स्तर पर करने को कहा,जिससे कार्यालय अधिक व्यवस्थित और साफ सुथरा हो सके। उन्होंने जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा भी करने को कहा।