नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने होली के त्योहार के मद्देनजर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फरवरी माह का वेतन और पेंशन समय से पहले जारी करने का अहम फैसला लिया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी संबंधित कर्मचारियों और पेंशनर्स के बैंक खातों में 28 फरवरी को ही वेतन और पेंशन की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार को आर्थिक तंगी या नकदी की समस्या का सामना न करना पड़े। इस फैसले को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से भी विधिवत अनुमति प्राप्त कर ली गई है, जिसके बाद शासन स्तर पर इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि मार्च के शुरुआती दिनों में लगातार अवकाश पड़ रहे हैं, जिससे बैंकिंग और ट्रेजरी से जुड़े कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। 1 मार्च को रविवार का सामान्य अवकाश है और उसके ठीक अगले दिन 2 मार्च को होलिका दहन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित है। ऐसे में लगातार दो दिन की छुट्टी के कारण वेतन वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विलंब न हो, इसे ध्यान में रखते हुए 28 फरवरी की तारीख तय की गई है।
- राज्य सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा।
- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का वेतन भी इसी दिन जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
- वेतन और पेंशन के सुचारु वितरण के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य कोषाधिकारियों को शासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं।
- उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के ‘वित्त (लेखा) अनुभाग-1’ ने वेतन भुगतान में किसी भी स्तर पर देरी न करने की हिदायत दी है।
- सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लगातार पड़ रहे अवकाशों के कारण त्योहार के उत्साह में कोई भी आर्थिक बाधा उत्पन्न न हो।
इस प्रशासनिक पहल से प्रदेश के कर्मचारी वर्ग और पेंशनरों में काफी उत्साह है। आमतौर पर महीने के शुरुआती दिनों में वेतन का भुगतान किया जाता है, लेकिन त्योहारों के दौरान सरकारी तंत्र द्वारा दी गई यह अग्रिम राहत कर्मचारियों के लिए एक बड़े तोहफे की तरह है। वित्त विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि तय तारीख पर राज्य के सभी जिलों के कोषागार से वेतन बिलों को समय रहते पास कर दिया जाए। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि प्रशासन अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को लेकर संवेदनशील है और त्योहारों के दौरान उनके आर्थिक प्रबंधन को आसान बनाने के लिए त्वरित स्तर पर कार्य कर रहा है।
