नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों पर ऋण देने वाली संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है। इस योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलने का अनुमान है।
20 लाख रुपये तक के मुद्रा लोन पर मिलेगी गारंटी
क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ गारंटी कवरेज दिया जाता है। योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक दिए जाने वाले ऋण शामिल होंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खातों के तहत बैंकों की ओर से दिए जाने वाले 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट और 10 लाख से 20 लाख रुपये के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दिए गए ऋण भी इसके दायरे में आएंगे।
गारंटी शुल्क 1% से घटाकर 0.75% किया गया
योजना के तहत कार्यशील पूंजी ऋणों के मामले में गारंटी कवरेज वितरित की गई राशि से जुड़ा होगा, जबकि टर्म लोन के लिए यह बकाया राशि के आधार पर तय किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऋण देने वाली संस्थाओं के वास्तविक जोखिम के अनुरूप गारंटी कवरेज उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋणों के लिए गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत सालाना से घटाकर 0.75 प्रतिशत सालाना कर दिया गया है। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों के लिए शुल्क में बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें पहले वर्ष में 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत गारंटी शुल्क देना जारी रहेगा। यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले सभी पात्र ऋणों पर लागू होगी।
अब तक 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर
पीआईबी के अनुसार, सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से ऋण देने वाली संस्थाओं ने 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए हैं। इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। जनवरी 2016 में शुरू हुआ क्रेडिट गारंटी फंड देश में मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार के अनुसार, बिना गारंटी के ऋण की सुविधा ने ऐसे लोगों के लिए भी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज लेना संभव बनाया है, जो पहले इससे वंचित थे। योजना को पांच साल तक जारी रखने से नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे छोटे उद्यमों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
