RTE Admission Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई, उसने कोर्ट को भी हैरान कर दिया। सरकार ने बताया कि प्रदेश के करीब 400 बड़े स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन के लिए किसी भी छात्र का आवेदन नहीं आया है।
सरकार के जवाब पर हाई कोर्ट की टिप्पणी
राज्य सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने हैरानी जताते हुए शासन से पूछा कि क्या गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते? कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि कहीं राज्य सरकार इस मामले में कुछ छिपा तो नहीं रही है।
शिक्षा सचिव से मांगा गया जवाब
इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शिक्षा सचिव को 10 जुलाई तक शपथ पत्र के साथ विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए जानकारी
इसके साथ ही, कोर्ट ने आरटीई के तहत आबंटित सीटों और एडमिशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के भी सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
