PMAY-G Funds Chhattisgarh:रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत राज्य और केंद्र के अंशदान को मिलाकर वित्तीय वर्ष दो हज़ार छब्बीस-सत्ताईस के लिए कुल दो हज़ार छह सौ सतहत्तर करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी है। इस राशि का सीधा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे आवास निर्माण कार्यों को नई गति देना और बचे हुए हितग्राहियों के सपनों के आशियाने को जल्द से जल्द पूरा करना है।
देश में अव्वल स्थान की ओर बढ़ रहा छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राशि जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य का हर गरीब परिवार अब अपने पक्के मकान में सम्मान के साथ रहने का सपना पूरा कर रहा है।
- निर्माण की तेज रफ्तार: राज्य सरकार की प्रभावी मॉनिटरिंग के चलते प्रदेश में हर दिन करीब एक हजार छह सौ पक्के मकानों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है।
- ढाई साल का ऐतिहासिक आंकड़ा: पिछले ढाई वर्षों के भीतर राज्य में कुल दस लाख साठ हजार से अधिक पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। इनमें से अकेले वित्तीय वर्ष दो हज़ार पच्चीस-छब्बीस में छह लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हुआ, जो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले एक बड़ी उपलब्धि है।
महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण का अनूठा मॉडल
यह योजना छत्तीसगढ़ में केवल मकान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सशक्तिकरण का एक बड़ा जरिया बन चुकी है।
- लखपति दीदी अभियान: निर्माण सामग्री की सप्लाय और लेबर मैनेजमेंट में जुटी महिला स्व-सहायता समूहों की दस हजार से अधिक ग्रामीण महिलाएं इस योजना के जरिए आज आत्मनिर्भर होकर ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
- पर्यावरण को मिला बढ़ावा: भूजल स्तर को सुधारने और जल संरक्षण के उद्देश्य से योजना के तहत बने एक लाख पचास हजार से अधिक ग्रामीण घरों में ‘रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम’ भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को भी इस योजना के तहत प्राथमिकता से पक्के मकान आवंटित कर रही है।
योजना में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और हितग्राहियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सरकार ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1290 भी जारी किया है, जहां कोई भी नागरिक सीधी मदद ले सकता है।
