कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से इनकार; तमिलनाडु ने किसानों और फसलों को नुकसान का हवाला देकर लगाई थी गुहार
दिल्ली। कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
तमिलनाडु सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि राज्य में पानी की कमी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। इसका असर खेती और फसलों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
तीसरी अर्जी भी खारिज करने के संकेत
मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीसरी अर्जी भी दाखिल की है। इसे भी खारिज किया जाएगा। इससे पहले 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दो अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दशकों पुराना है दोनों राज्यों के बीच विवाद
कावेरी नदी करीब 800 किलोमीटर लंबी है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दोनों राज्य नदी के जल पर अपना अधिकार जताते हैं। पानी की उपलब्धता, हिस्सेदारी और उपयोग को लेकर समय-समय पर दोनों राज्यों के बीच तनाव की स्थिति बनती रही है। इस फैसले से तमिलनाडु की अतिरिक्त पानी की मांग को फिलहाल राहत नहीं मिली है।
