दिल्ली। देश के बड़े कारोबारी समूहों में शामिल टाटा में एक बार फिर नेतृत्व और नियंत्रण को लेकर विवाद सामने आया है।
टाटा संस के बोर्ड ने गुरुवार को करीब तीन घंटे चली बैठक में एन. चंद्रशेखरन को तीसरी बार पांच साल के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए रखने का फैसला किया। इसके साथ ही टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। दोनों फैसलों पर टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने आपत्ति जताई।
4-1 वोट से चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति
चंद्रशेखरन का मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को खत्म होना है। उन्होंने 12 अगस्त को कहा था कि वह इसके बाद चेयरमैन पद के लिए खुद को उपलब्ध नहीं कराएंगे। बाद में नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी ने उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। गुरुवार की बैठक में उन्होंने बोर्ड के आग्रह को स्वीकार कर लिया। इसके बाद प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें चार डायरेक्टरों ने समर्थन किया और नोएल टाटा ने विरोध किया।
टाटा ट्रस्ट्स ने फैसले को बताया अमान्य
टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66% हिस्सेदारी है। ट्रस्ट्स का कहना है कि चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त को पद पर दूसरा कार्यकाल नहीं लेने का फैसला स्पष्ट रूप से बता दिया था और इसे स्वीकार किया जा चुका था। ट्रस्ट्स ने बोर्ड के नए फैसले को कानूनन अमान्य बताया है। नोएल टाटा ने कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की कानूनी राय का भी हवाला दिया।
लिस्टिंग पर भी मतभेद
बोर्ड ने टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। यह कदम आरबीआई के उस रुख के बाद आया है, जिसमें टाटा संस को अपने रेगुलेटरी स्टेटस से जुड़े नियमों के तहत आगे बढ़ने को कहा गया है। नोएल टाटा ने लिस्टिंग के बजाय कंपनी को निजी बनाए रखने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करने की बात कही है।
अब इन फैसलों पर आगे शेयरधारकों की बैठक में चर्चा हो सकती है। ऐसे में टाटा संस के नेतृत्व और लिस्टिंग को लेकर विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
