रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि भारत और छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब देश का अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध हो। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यहां के किसान ही हैं। राज्य सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने, उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बाजारों तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
हाल ही में विधानसभा सत्र और विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान यह बात प्रमुखता से सामने आई है कि किसानों की मेहनत, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और सरकार की किसान-हितैषी नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र में 12.53 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ‘कृषक उन्नति योजना’ जैसी पहल इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। सरकार कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मछली पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को भी बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकें।
- राज्य सरकार ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत आगामी होली पर्व से पहले प्रदेश के किसानों को 10292 करोड़ रुपये का भुगतान करने जा रही है।
- छत्तीसगढ़ में ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करते हुए किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से और 3100 रुपये प्रति क्विंटल के ऐतिहासिक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई है।
- सरकार ने गांव में खेत, घर में पशुपालन और खेत से लगी डबरी में मछली पालन जैसे समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने यह लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि वर्ष 2047 तक कृषि और आर्थिक विकास के मामले में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो जाए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के संकट से उबारने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने गठन के कुछ ही दिनों के भीतर 3716 करोड़ रुपये का बकाया धान बोनस देकर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की थी। कृषि विकास में पिछड़े जिलों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसानों के सशक्तिकरण से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जो अंततः ‘विकसित छत्तीसगढ़’ और ‘विकसित भारत’ के वृहद संकल्प को यथार्थ में बदलेगी।
