Chhattisgarh Illegal Sand Mining:छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन पर सख्त हुई सरकार, अब सीधे जिला कलेक्टर होंगे जिम्मेदार
छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर राज्य सरकार ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। नदियों और खदानों से धड़ल्ले से हो रहे अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के किसी भी जिले में यदि अवैध रेत खनन का मामला सामने आता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर वहां के जिला कलेक्टर जिम्मेदार माने जाएंगे।
कलेक्टरों की तय की गई जवाबदेही प्रदेश में लंबे समय से रेत माफियाओं की मनमानी और अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए शासन ने सभी जिला अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। नदियों के घाटों और खदानों से बिना अनुमति के रेत निकालने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। अगर किसी क्षेत्र में अवैध उत्खनन या परिवहन पाया जाता है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर से सीधा जवाब तलब किया जाएगा।
रेत माफियाओं पर कसेगा शिकंजा अवैध रेत खनन से न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को भी करोड़ों का चूना लग रहा है। इस नए और सख्त आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर काम करेगा। प्रशासन को उड़नदस्ते बनाकर लगातार चेकिंग करने और रेत माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
