छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजनीति में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) को लेकर चल रहा घमासान अब सड़क से होते हुए सदन तक पहुंच गया है। विष्णुदेव साय सरकार ने विपक्ष को घेरने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार के आग्रह पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आहूत किया गया है। इस विशेष सत्र की आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
विपक्ष के खिलाफ आएगा निंदा प्रस्ताव
30 अप्रैल को होने वाले इस एक दिवसीय विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा पूरी तरह से राजनीतिक और महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रित रहेगा।
- संसद में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के पास न हो पाने को लेकर सत्ता रूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) विपक्ष पर हमलावर है।
- इस विशेष सत्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष की नकारात्मक भूमिका के खिलाफ एक ‘निंदा प्रस्ताव’ (Censure Motion) पेश किया जाएगा और उसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी।
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में अपनी एक जन आक्रोश रैली में इसका ऐलान किया था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
कांग्रेस का पलटवार: सदन में रखेंगे अपने तथ्य
विधानसभा के इस विशेष सत्र को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है।
- कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह सत्ता पक्ष के इस निंदा प्रस्ताव से पीछे हटने वाली नहीं है।
- कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे सदन में पुरजोर तरीके से इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे।
- विपक्ष महिला आरक्षण बिल के मामले में अपने तथ्य और तर्क मजबूती से विधानसभा के पटल पर रखेगा, जिससे सदन में भारी हंगामे और तीखी बहस होने के पूरे आसार हैं।
राज्यपाल से मिली आधिकारिक मंजूरी
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्य कैबिनेट की सिफारिश के बाद राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक होती है। राज्य सरकार के आग्रह पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने 30 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है। अब सभी की निगाहें 30 अप्रैल की तारीख पर टिकी हैं, जब सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधा राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा।
