रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, सरकारी कर्मचारियों और युवाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। पिछले साल पंजीकृत और एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन नहीं कराना होगा। इस साल 360 नए केंद्र खुलने से कुल 3100 केंद्रों पर खरीदी होगी।
सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिल में मिल रही रियायत जारी रखने का फैसला किया है। योजना की पात्रता अवधि भी 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। इससे करीब 7.25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा।
सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने को मंजूरी दी। सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के लिए पहले खुद भुगतान कर बाद में प्रतिपूर्ति लेने की जरूरत नहीं होगी। पूर्व-अनुमोदन और क्लेम की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
सड़क, पर्यटन और खेल के लिए 500-500 करोड़
सरकार ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 को मंजूरी दी है। यह मिशन 2026-27 से 2030-31 तक चलेगा। इसके लिए पांच साल में 500 करोड़ रुपए, यानी सालाना 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन भी पांच साल चलेगा, जिसके लिए करीब 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 2026-27 में 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रतिभाओं की पहचान से लेकर उन्नत प्रशिक्षण और पदक की तैयारी तक व्यवस्था विकसित होगी। पहले चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर बनाए जाएंगे।
कटघोरा से डोंगरगढ़ तक रेल परियोजना
करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसमें राज्य सरकार और रेल मंत्रालय करीब 1,000-1,000 करोड़ रुपए की अंशपूंजी देंगे।
डामर महंगा होने पर ठेकेदारों को राहत
डामर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। अन्य पात्र सड़क कार्यों में करीब 70 से 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राहत का अनुमान है।
औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा
कैबिनेट ने 1,000 करोड़ रुपए या अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। राजनांदगांव के सोमनी में करीब 400 करोड़ रुपए के निवेश से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 31.55 एकड़ जमीन आवंटित होगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है।
इसके अलावा रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने, पांच सरकारी परिसंपत्तियों के पुनर्विकास, खपरीकला में भंडारण सुविधा के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटन और औद्योगिक भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े नौ मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया, विभागों में नए पदों के सृजन और एक दिवंगत चिकित्सक के परिवार को पेंशन संबंधी लाभ देने के प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया।
