नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, उपचार और रोजगार रही है और यह सरकार की योजनाओं से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में शामिल किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सिकल सेल रोग को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि सात सौ से अधिक एकलव्य स्कूल, आदिवासी अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय खोले गए हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार के जमुई जिले से 6600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय समुदाय की विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनजातीय समुदाय की पारंपरिक और लोक चिकित्सा को संरक्षित किया है और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर इसे सुव्यवस्थित करने के लिए काम कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान शुरू किया है। इसमें जनजातियों को सीधा लाभ सुनिश्चित करके अच्छे परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के अंतर्गत आदिवासी गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अस्सी हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के लिए ऐसी पहल तैयार करने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के विचारों के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन शुरू करने की घोषणा की।
उन्होंने देश के आदिवासी गौरव, विरासत, संस्कृति और परंपरा के साथ न्याय नहीं करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि आजादी के बाद तत्कालीन सरकारों ने बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और अन्य आदिवासी बहादुरों के योगदान को कम करने की कोशिश की, लेकिन एनडीए सरकार ने उस दृष्टिकोण को बदल दिया।
श्री मोदी ने आज बिहार के जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक समारोह में भाग लिया। बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। श्री मोदी ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान – पीएम-जनमन के अंतर्गत जनजातीय परिवारों के लिए बनाए गए ग्यारह हजार घरों के ‘गृह प्रवेश’ में भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
