CG Cabinet Decisions:रायपुर। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में मंगलवार, 9 जून 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के किसानों, आम नागरिकों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर 7 बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए हैं। सरकार का मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र में नवाचार लाने और राज्य के राजस्व को मजबूती प्रदान करने पर रहा।
किसानों को बड़ी सौगात: प्रति एकड़ मिलेगी 15,000 रुपये की मदद कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया है। राज्य सरकार ने खरीफ-2026 से ‘कृषक उन्नति योजना’ के नए स्वरूप को मंजूरी दे दी है।
- धान की फसल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह अहम कदम उठाया गया है।
- अब प्रदेश में धान की जगह अन्य खरीफ फसलें—जैसे दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास—उगाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक (Agristack) पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर सीधे किसानों को मिलेगा। इससे राज्य में जल संरक्षण और वैकल्पिक फसलों के रकबे में वृद्धि होगी।
CSPTCL का आएगा IPO, आम जनता को शेयर खरीदने का मौका एक अन्य बड़े फैसले में, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
- इस ऐतिहासिक फैसले से आम नागरिकों और निवेशकों को राज्य की पावर कंपनी के शेयर खरीदकर इसकी विकास यात्रा में भागीदार बनने का सीधा अवसर मिलेगा।
- सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता, कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी।
परिवहन और पर्यावरण: 4 शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें शहरी परिवहन को ईको-फ्रेंडली और आधुनिक बनाने के लिए पीएम ई-बस सेवा (PM e-Bus Service) को हरी झंडी दी गई है। इसके तहत राज्य के चार प्रमुख शहरों—रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा—में 240 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। इसके लिए कैबिनेट ने केंद्र सरकार को अपनी सहमति भेज दी है।
अवैध खनन पर लगेगी लगाम: खनिज नियमों में बड़ा बदलाव खनिज संपदा की चोरी और अवैध परिवहन को रोकने के लिए ‘छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009’ में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। अब से खनिज ढोने वाले सभी वाहनों में RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टैग और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। इससे राज्य के राजस्व में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है।
अन्य प्रमुख फैसले
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को जमीन खरीद पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी की छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत चना वितरण जारी रखने के लिए NCDEX ई-मार्केट प्लेटफॉर्म से अधिकतम 0.25% सर्विस चार्ज पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है।
योग (Yoga) विषय के बेहतर समन्वय और प्रशिक्षण के लिए इसे समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है।
