Chief Minister Good Governance Pledge Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदमों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने सुशासन के अपने संकल्प को प्राथमिकता देते हुए कई ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जो सीधे आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रही हैं। सरकार की स्पष्ट कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार ने प्रशासनिक मशीनरी को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया है।
सुशासन के इस संकल्प का सबसे बड़ा प्रभाव सरकारी सेवाओं के सरलीकरण और डिजिटलीकरण के रूप में सामने आया है। अब नागरिकों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक बिना किसी बाधा के और समय सीमा के भीतर पहुंच रहा है, जिससे बिचौलियों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है।
आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन के परिणाम सबसे अधिक उत्साहजनक हैं। राशन कार्ड से लेकर बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में सरकार ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई है। मुख्यमंत्री खुद समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, जिससे विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी हुई है।
सरकार की कार्यशैली में आए इस सकारात्मक बदलाव ने जनता का प्रशासन पर विश्वास बहाल किया है। मुख्यमंत्री के सीधे संवाद और शिकायतों के त्वरित निवारण तंत्र ने ‘जनता की सरकार’ की अवधारणा को सच साबित किया है। सुशासन के तहत केवल योजनाएं बनाना ही नहीं, बल्कि उनकी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करना शासन की मुख्य पहचान बन गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार देखने को मिले हैं। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर कड़ाई से नजर रखी जा रही है। सुशासन का यह मॉडल छत्तीसगढ़ को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए एक मजबूत नींव का काम कर रहा है।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री का सुशासन का संकल्प केवल एक नारा नहीं बल्कि एक कार्यसंस्कृति बन चुका है। प्रदेश के हर कोने में हो रहे विकास कार्य और लोगों के चेहरे पर लौटती मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ सही दिशा में प्रगति कर रहा है।
