छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना को लेकर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य की उन लाखों महिलाओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है, जो हर महीने इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं। राज्य सरकार ने योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए अब ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है।
30 जून तक ई-केवाईसी कराना है जरूरी
अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो आपको समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- दरअसल, महिला एवं बाल विकास विभाग और राज्य शासन के नए निर्देशों के अनुसार, सभी पात्र हितग्राहियों को 30 जून 2026 तक अपना ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।
- अगर कोई भी महिला इस निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं करवाती है, तो उसे योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपये प्रतिमाह की अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है।
- यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और इसके लिए लाभार्थियों को किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से आपके पास अपना आधार कार्ड और चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए।
आधार और योजना में नाम एक समान होना आवश्यक
हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं को एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा।
- ई-केवाईसी तभी सफल और पूर्ण माना जाएगा, जब हितग्राही महिला का नाम महतारी वंदन योजना के पंजीयन फॉर्म और उनके आधार कार्ड में बिल्कुल एक समान होगा।
- इसके अलावा, यदि किसी महिला के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
- नाम में सुधार करवाने के लिए महिलाएं अपने संबंधित परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक या अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती हैं।
क्या है ई-केवाईसी और यह क्यों जरूरी है?
ई-केवाईसी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर है। यह एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की पहचान और पते का सरकारी सत्यापन किया जाता है।
- यह सत्यापन आधार कार्ड और बायोमेट्रिक या ओटीपी (OTP) के जरिए होता है।
- सरकार ने इसे इसलिए अनिवार्य किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का पैसा बिल्कुल सही व्यक्ति के बैंक खाते में ही जमा हो रहा है।
- इसके जरिए यह भी प्रमाणित होता है कि लाभार्थी महिला अभी भी जीवित है और वह योजना की सभी शर्तों को पूरा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी गलत व्यक्ति या अपात्र महिला को योजना का गलत फायदा उठाने से रोकना है।
