World News (Doha): पिछले कुछ महीनों के भीषण संघर्ष और तनाव के बाद, अब अमेरिका और ईरान (US Iran Talks) एक बार फिर कूटनीति के रास्ते पर लौटते दिख रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक खत्म हुई है।
इस बैठक में मुख्य रूप से पुराने समझौते को लागू करने पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने लंबे समय से फ्रीज किए गए ईरान के 3 बिलियन डॉलर के फंड को जारी करने पर अपनी शुरुआती सहमति दे दी है। हालांकि, इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं।
खबर की मुख्य बातें (Highlights)
- 3 बिलियन डॉलर का फंड: अमेरिका चरणबद्ध तरीके से ईरान का रुका हुआ भारी-भरकम फंड जारी करेगा।
- क्या है अमेरिकी शर्त: इस फंड का उपयोग ईरान केवल अमेरिकी किसानों से कृषि उत्पाद खरीदने के लिए कर सकेगा।
- इमरजेंसी चैनल: समझौते का उल्लंघन रोकने के लिए दोनों देशों के बीच एक ‘इमरजेंसी कम्युनिकेशन चैनल’ बनेगा।
- अप्रत्यक्ष बातचीत: यह बैठक अप्रत्यक्ष थी; कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों ने दोनों के बीच बातचीत करवाई।
आमने-सामने नहीं बैठे प्रतिनिधि, कतर-पाकिस्तान ने की मध्यस्थता
ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजेम गारीबाबादी के अनुसार, दोहा में हुई यह बातचीत पूरी तरह से अप्रत्यक्ष (Indirect) थी। बैठक के दौरान अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल एक ही कमरे में आमने-सामने नहीं बैठे। कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों ने दोनों देशों के बीच संदेश (मैसेज) पहुंचाने का काम किया।
इस बैठक में दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि जल्द ही एक ‘इमरजेंसी कम्युनिकेशन चैनल’ स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य समझौते के किसी भी संभावित उल्लंघन को तुरंत रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना है।
फंड रिलीज पर अमेरिका ने लगाई सख्त शर्त
ईरान के 3 बिलियन डॉलर के फंड को लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ईरान को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। यह फंड भविष्य में तभी रिलीज होगा, जब ईरान समझौता ज्ञापन में तय सभी शर्तों को पूरी तरह से मानेगा।
अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि जारी की गई धनराशि का इस्तेमाल किस काम के लिए होगा, यह अमेरिका ही तय करेगा। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, अगर ईरान की संपत्तियां जारी की जाती हैं, तो ईरान उनका उपयोग केवल अमेरिकी किसानों से कृषि उत्पाद (Agricultural Products) खरीदने के लिए ही कर सकता है।
लेबनान और होर्मुज पर त्रिपक्षीय चर्चा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोहा में वार्ता के दौरान ईरान, कतर और पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक भी हुई। इसमें लेबनान और ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
- ईरान ने आरोप लगाया कि लेबनान में इजराइल की सैन्य मौजूदगी एक बड़ी गलती है।
- ईरान ने बैठक में यह भी दोहराया कि होर्मुज पूरी तरह से ईरान और ओमान की संप्रभुता के दायरे में आता है।
जल्द तय होगी अगली बैठक की तारीख, होगी परमाणु मुद्दों पर चर्चा
कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने बताया कि ‘इस्लामाबाद समझौते’ को लेकर हुई इस वार्ता में काफी सकारात्मक प्रगति हुई है। इस पूरी वार्ता की जमीन अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जारेड कुशनर ने कतर के प्रधानमंत्री से मिलकर तैयार की थी।
फिलहाल, ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसलिए, दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि जनाजे की रस्मों के ठीक बाद जल्द से जल्द अगली बैठक की तारीख तय की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस वार्ता पर संतोष जताते हुए कहा है कि बातचीत सही दिशा में है और जल्द ही परमाणु मुद्दों (Nuclear Issues) पर भी चर्चा शुरू होगी।
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