छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक आयोजित की गई। इस CG Cabinet Decisions की बैठक में राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था को लेकर 9 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं कैबिनेट द्वारा लिए गए इन प्रमुख निर्णयों के बारे में विस्तार से।
छत्तीसगढ़ में लागू होगा Uniform Civil Code (UCC)
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की दिशा में अपना पहला बड़ा कदम उठा लिया है।
- मंत्रिपरिषद ने राज्य में UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।
- इस समिति के अन्य सदस्यों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
- दरअसल, यह समिति नागरिकों, विशेषज्ञों और संगठनों से सुझाव लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके बाद इसे कैबिनेट से पास कराकर विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना और राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।
महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% की भारी छूट
CG Cabinet Decisions में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है।
- अब से छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि या संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में सीधे 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी।
- इस फैसले से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने और संपत्ति अर्जन में भारी प्रोत्साहन मिलेगा।
- हालांकि, इस निर्णय से राज्य सरकार को हर साल लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक जरूरी निवेश मान रही है।
सैनिकों को राहत और MP से मिलेंगे 10,536 करोड़
राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के हित में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके तहत उन्हें अपने पूरे जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।
इसके अलावा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन दायित्वों के पुराने मामले को सुलझा लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार पिछले वर्षों में हुए 10,536 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पेंशन भुगतान को वापस करेगी। एमपी सरकार 2,000 करोड़ रुपये दे चुकी है और बाकी रकम 6 वार्षिक किश्तों में देगी।
अवैध खनन पर भारी जुर्माना और अन्य फैसले
साय कैबिनेट ने राज्य हित में कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है।
- अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए जुर्माना राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी गई है। साथ ही, रेत की किल्लत दूर करने के लिए CMDC जैसी सरकारी एजेंसियों को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भूमि प्रबंधन नियम में संशोधन किया गया है, जिससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- दुधारू पशु प्रदाय योजना का दायरा बढ़ाकर सभी वर्गों के लिए कर दिया गया है। इसके साथ ही, पशुओं के टीकाकरण के लिए ‘इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड’ से सीधे टीके खरीदे जाएंगे।
